8th Pay Commission : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दे दी थी। हालाँकि सरकार ने आयोग के गठन को मंज़ूरी दे दी है, फिर भी एक करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं।
8 वा वेतन आयोग कब सबमिट करेंगा फाइनल रिपोर्ट
एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है, जबकि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। हालाँकि, वास्तविक कार्यान्वयन रिपोर्ट के पूरा होने, सरकार को प्रस्तुत किए जाने और उसकी सिफारिशों के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।
कब लागु हो सकता 8 वा वेतन अयौग
रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमोदन के बाद, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 27 में लागू होने की उम्मीद है और इससे सरकारी वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि होने की संभावना है।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतन और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी से सरकार पर 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। गौरतलब है कि वेतन, पेंशन और भत्ते वेतन आयोगों द्वारा फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके समायोजित किए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण गुणक मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का निर्धारण करता है।
किसको फायदा मिलेंगा इस वेतन आयोग का
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 44 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ होगा, यानी कुल मिलाकर एक करोड़ से ज़्यादा प्रत्यक्ष लाभार्थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 44 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और सशस्त्र बल कर्मी भारत के 60 करोड़ श्रम बल का 0.7% और औपचारिक क्षेत्र का लगभग 9% प्रतिनिधित्व करते हैं।